गडचिरोली: गडचिरोली जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही, या जिल्ह्याबाबत वेगळ्या दृष्टीने विचार करून जास्तीत जास्त निधी मंजूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. यासोबतच यंत्रणेने रोजगाराला चालना देणाऱ्या व शाश्वत विकास साध्य करणाऱ्या योजनांचे प्रभावी नियोजन करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिले.
जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना 2025-26 चा प्रारुप आराखडा अंतीम करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय बैठक दूरदृष्यप्रणालीद्वारे आज घेण्यात आली. या बैठकीत वित्त व नियोजन राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल तसेच गडचिरोली येथून जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, आमदार रामदास मसराम, आ.डॉ. मिलींद नरोटे, जिल्हा पोलिस अधीक्षक निलोत्पल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीराम पाचखेडे आदी अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना 2025-26 अंतर्गत गाभा क्षेत्रासाठी 212 कोटी, बिगर गाभा क्षेत्रासाठी 106 कोटी, आकांक्षित जिल्ह्यासाठी 25 टक्के अतिरिक्त निधील रुपये 83.69 कोटी आणि नाविन्यपूर्ण व इतर योजनांसाठी मिळून एकूण 418.45 कोटी रुपयांचा प्रारूप आराखडा विभागीय आयुक्तांकडून मंजूर करण्यात आला आहे. तथापि, कार्यान्वयन यंत्रणेकडून 823 कोटी रुपयांची निधी मागणी करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्यस्तरीय बैठकीत 404.56 कोटींची वाढीव मागणी सादर करण्यात आली. यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, गडचिरोली हा विशेष बाब म्हणून जास्तीत जास्त निधी मिळावा यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन दिले.
बैठकीत उपमुख्यमंत्र्यांनी 2028 पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर करण्याच्या उद्दिष्टावर भर देत विविध योजनांचे प्रभावी नियोजन करण्याचे निर्देश दिले. प्रादेशिक विकास आराखड्याखेरीज मिळणाऱ्या निधीचा प्रभावी वापर, पर्यटन आणि रोजगार निर्मितीस चालना देणाऱ्या योजनांवर भर, तसेच स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन लोकसहभागातून विकास आराखडा राबवावा, असेही ते म्हणाले.
2024-25 मध्ये मंजूर झालेला निधी अद्याप का खर्च झाला नाही, काय अडचण आहे, याबाबत विचारणा करून त्यांनी सदर निधी तातडीने खर्च करण्याच्या सूचना दिल्या. शासकीय शाळांमध्ये डिजिटल क्लासरूम उभारणी, शासकीय इमारतींवर सौरऊर्जा प्रणाली बसविणे आणि योजनेंतर्गत खरेदी साहित्याचा योग्य वापर सुनिश्चित करणे यासारख्या सूचनाही त्यांनी केल्या.
भौगोलिक आव्हाने आणि विकास निधीची गरज– सहपालकमंत्री जयस्वाल
राज्यमंत्री व गडचिरोली जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी जिल्ह्याचे विस्तीर्ण भौगोलिक क्षेत्र तसेच या जिल्ह्यातून शासनाला मोठ्या प्रमाणात मिळणारा महसूल लक्षात घेता रस्ते, आरोग्य, शिक्षण व पर्यटन विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करण्याची मागणी केली. त्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य मार्ग आणि ग्रामीण दुर्गम भागातील रस्त्यांची अत्यंत खराब परिस्थिती सुधारण्यासाठी विशेष निधी देण्याची विनंती केली.
जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी कोणत्या विभागाला किती निधीची मागणी आहे आणि त्यातून कोणती विकासकामे केली जाणार आहेत याची सविस्तर माहिती सादर केली. बैठकीत मंत्रालयातील वरिष्ठ सचिव आणि जिल्हा कार्यकारी यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.
