गडचिरोली: खनिज निधी अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या 162 कोटी रुपयांच्या विविध कामांच्या प्रशासकीय मान्यतांना जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी स्थगिती दिली आहे. केंद्र सरकारच्या नवीन नियमानुसार ही मान्यता देण्यात आली नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आज झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करण्यात आला.
या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी बरडे तसेच इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
नवीन नियमानुसार खाणीच्या 15 किलोमीटर परिघातील क्षेत्र प्रत्यक्ष बाधित क्षेत्र म्हणून तर त्यापुढील 10 किलोमीटरचे क्षेत्र अप्रत्यक्ष बाधित क्षेत्र म्हणून गणले जाणार आहे. यानुसार 103 गावे प्रत्यक्ष बाधित आणि 118 गावे अप्रत्यक्ष बाधित असे एकूण २५ कि.मी. परिघात 221 गावांचा समावेश आहे. यातील प्रत्यक्ष बाधित क्षेत्रासाठी 70 टक्के तर अप्रत्यक्ष बाधित क्षेत्रासाठी 30 टक्के निधी खर्च करावयाचा असून त्याप्रमाणे नवीन कामांसाठी सुधारित प्रस्ताव तात्काळ सादर करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. यासोबतच पुढील पाच वर्षांसाठी नियोजित विकासकामांसाठी कन्सल्टंट नेमण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत.
पायाभूत सुविधांसाठी विशेष नियोजन
प्रत्यक्ष बाधित क्षेत्रात पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी बेसलाईन सर्वे करण्याची जबाबदारी व्हिएनआयटी किंवा आयआयटी यांसारख्या तज्ज्ञ संस्थांना सोपवण्याचे नियोजन करावे, तसेच, निधीच्या दहा टक्के रक्कम इंडोमेंट फंड म्हणून वेगळी ठेवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. नवीन प्रस्ताव सादर करताना संबंधित क्षेत्र हे नवीन नियमांनुसार बाधित किंवा अप्रत्यक्ष बाधित क्षेत्रात येते याचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहणार आहे.
बैठकीला जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम,ज् आदिवासी विकास व इतर संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
