विकास निधी मागणीचे सुधारित प्रस्ताव दोन दिवसांत सादर करण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचना

गडचिरोली : विविध योजनेंतर्गत निधी खर्च करतांना त्याद्वारे जिल्ह्यात शाश्वत विकासाची कोणती कामे पूर्ण होणार आहेत, याची माहिती देणे यंत्रणांना बंधनकारक आहे. विकास निधीची मागणी करतांना जिल्हा कोणत्या निर्देशांकात जिल्हा मागे आहे, याचे विश्लेषण करून सुधारित विकास निधी मागणी प्रस्ताव तसेच अतिरिक्त मागणी प्रस्ताव दोन दिवसांत सादर करण्याचे तसेच निधीच्या प्रभावी वापरावर भर देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी अविश्यांत श्यात पंडा यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रम, मानव विकास कार्यक्रम, डोंगरी विकास कार्यक्रम आणि जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत अतिरिक्त मागणी व कार्यक्रम अंमलबजावणीचा आढावा जिल्हाधिकारी यांनी काल नियोजन भवन येथे घेतला. बैठकीला जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भुयार, अतिरिक्त जिल्हा पोलिस अधीक्षक एस. रमेश, जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीराम पाचखेडे, उपवनसंरक्षक मिलीश शर्मा, पूनम पाटे, सहायक जिल्हाधिकारी राहुल मीना, श्रीमती मानसी, कुशल जैन, नमन गोयल, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील सुर्यवंशी आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

मानव विकास योजनेअंतर्गत विद्यार्थिनींसाठी ७७ बसेस उपलब्ध करून देण्यात आल्या असताना त्यांचा गैरवापर प्रवासी वाहतुकीसाठी होत असल्याचे जिल्हाधिकारी यांचे निदर्शनात आणून देताच त्यांनी यावर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले तसेच जिल्हा परिषदेने यासाठी तपासणी पथक नेमण्याच्या सूचनाही दिल्या. यातील ५५ जुन्या बसेस बदलून नव्या बसेस उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

तालुका स्पेसिफीक योजनेंतर्गत प्रत्येक तालुक्यासाठी दोन कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होऊ शकतो. यातून रोजगार निर्मितीसाठी मानव विकासाशी संलग्न कामे पूर्ण करण्याच्या मोठ्या संधी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विविध विकास कामांसाठी निधी खर्च करण्यात येतो मात्र त्यातून अपेक्षित उद्देश साध्य होतोय का, लाभार्थ्यांच्या गरजा ओळखून साहित्य खरेदी केली जाते का, खरेदी केलेले साहित्य संबंधीतांपर्यंत पोहचले का याची तपासणी करण्यासाठी विशेष पथक नेमण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या.

2025-26 च्या वार्षिक योजनेसाठी अतिरिक्त निधी मागणी करणाऱ्या यंत्रणांनी त्या मागणीचे ठोस कारणे स्पष्ट करावी. तसेच जिल्ह्याच्या पुढील पाच वर्षांच्या विकास आराखड्यानुसार आणि पुढील एक वर्षात आवश्यक बाबींची प्राथमिकता निश्चित करून नियोजन करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

बैठकीला कृषी, आरोग्य, सिंचन, जलसंधारण, वन, महसूल, पशुसंवर्धन यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.